शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव शर्मा केे निर्देशन में कोविड-19 के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद व सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वैदिक पुत्री कन्या इण्टर कालेज में घरेेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण से सम्बन्धित विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत चार प्रकार (शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा) की हिंसा होती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी महिला के साथ किसी भी हिंसा पति, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य के द्वारा की जाती है तो पीडित महिला न्यायालय में आवेदन कर सकती है। न्यायालय पीडिता को भरण पोषण देने, संरक्षण आदेश, निवास हेतु आदेश, बच्चों की अभिरक्षा का आदेश अथवा प्रतिकर आदेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम 2013 के मुख्य प्राविधानों के बारे मे बताया गया कि प्रत्येक नियोजक चाहे वह प्राईवेट हो या पब्लिक सभी कार्यालयों एवम् विभागों मे आन्तरिक परिवाद समिति गठित की जायेगी। उस प्रतिष्ठान में कार्य करने वाली किसी महिला के साथ यौन हिंसा होने पर वह समिति के समक्ष शिकायत कर सकती है। उक्त समिति का गठन न करने पर व अधिनियम के प्राविधानों का पालन न करने पर नियोजक पर अंकन 50000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने अवगत कराया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर 2021 दिन द्वितीय शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर व वाहृय न्यायालय बुढाना में किया जायेगा, जिसमें आपराधिक, 138 एन0 आई0 एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवम् पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।
इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य बीना शर्मा, जिला प्रोवेशन अधिकारी मुस्तफेकीम, विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र कुमार, आचार्यकुल के प्रान्तीय अध्यक्ष होती लाल शर्मा सहित शिवागी बालियान आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहें।
