कछार के पांचवे जिला परिषद बोर्ड का गठन हुआ

मदन सुमित्रा सिंघल, शिलचर। कछार के पाँचवें जिला परिषद बोर्ड का गठन बुधवार को राजीव भवन, सिलचर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो जिले में स्थानीय स्वशासन और विकेन्द्रीकृत विकास को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त मृदुल यादव के समग्र पर्यवेक्षण में आयोजित समारोह में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रणब कुमार बोरा, अपर मुख्य सचिव द्वारा नए बोर्ड का आधिकारिक रूप से गठन किया गया। कंकन नारायण सिकिदार को कछार जिला परिषद का अध्यक्ष और देवज्योति बाउरी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। कुल 25 निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों में से 17 मत भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित सदस्यों को 8 मत प्राप्त हुए। एक कांग्रेस सदस्य ने भाजपा उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया, जिसके परिणामस्वरूप नए बोर्ड के गठन के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।  नवनिर्वाचित सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पद की शपथ ली।

इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, खान एवं खनिज मंत्री तथा बराक घाटी विकास बोर्ड कौशिक राय ने कहा कि लोगों ने वादों के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए मतदान किया है और अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के कंधों पर इस विश्वास को दृश्यमान और समावेशी विकास में बदलने की ज़िम्मेदारी है।  उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ज़िला परिषद को सरकारी नीतियों को लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करना चाहिए और ग्रामीण परिवर्तन की गति ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ जारी रहनी चाहिए

जिला आयुक्त मृदुल यादव ने कहा कि अब सदस्यों पर सैकड़ों गाँवों की ज़िम्मेदारी है और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हज़ारों नागरिकों के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करेगी।  उन्होंने बोर्ड से नियोजन और क्रियान्वयन में ईमानदारी बनाए रखने, प्रशासन के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने और योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए क्षेत्र स्तर पर मजबूत उपस्थिति बनाए रखने का आह्वान किया। इससे पहले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रणब कुमार बोराने कहा कि यह बोर्ड गठन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मील का पत्थर है, क्योंकि जिला परिषद प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

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