शि.वा.ब्यूरो, लखनऊ। डाकघरों को अब डीओपी नेटवर्क के माध्यम से ई-स्टाम्पों की बिक्री के लिए अधिकृत संग्रह केंद्र (एसीसी) के रूप में चिन्हित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में ये सेवाएं लखनऊ जीपीओ में शुरू की जाएंगी l आज यहां विधान सभा में डाक विभाग और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच स्टाम्प, कोर्ट फीस, और पंजीकरण विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रवींद्र जयसवाल और उत्तर प्रदेश पोस्टल परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल ब० सेल्वाकुमार की उपस्थिति में इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष, आईजी स्टाम्प और पंजीकरण उत्तर प्रदेश डॉ. रूपेश कुमार और निदेशक डाक सेवाएँ आनंद कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे l
पोस्टमास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने बताया कि डाक विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से चीफ पोस्टमास्टर जीपीओ सुशील कुमार तिवारी और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से मनुराज राय ने समझौते पर हस्ताक्षर किये । यह सेवा 1 जनवरी से प्रदेश के 11 चिन्हित डाकघरों जीपीओ लखनऊ, सेक्टर 34 गौतम बुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद प्रधान डाकघर, कानपुर प्रधान डाकघर, कलेक्टोरेट उप डाकघर आगरा, प्रयागराज कचेहरी प्रधान डाकघर, वाराणसी कचेहरी उप डाकघर, गोरखपुर कचेहरी उप डाकघर, मेरठ कचेहरी मुख्य डाक घर, सहारनपुर प्रधान डाक घर, बिजनोर प्रधान डाकघर में शुरू की जायेगी l
विवेक कुमार दक्ष ने कहा कि ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है । दुनिया का अग्रणी डाक नेटवर्क के तौर पर ई-स्टांप शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक अभूतपूर्व साझेदारी की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और पारदर्शी और त्वरित लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण का परिचायक है । उन्होंने बताया कि यह अनुबंध ई-स्टांप को नागरिकों की आसान पहुंच में लायेगा ।
