मदन सिंघल, सिलचर। यूटीडीसी के अधिकारियों और आयोजकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बराक घाटी को नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश मांग समिति ने की अहम मांगें-यूटीडीसी ने यह भी बताया है कि केंद्र सरकार अगले नवंबर तक केंद्र शासित प्रदेश के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बराक घाटी में एक "निगरानी टीम" भेजेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाए तो दिसंबर से यूटीडीसी आंदोलन बंद कर देगी, क्योंकि 1972 के बाद से लगातार बराक घाटी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो मांग उठती रही है, उस पर कई बार केंद्र सरकार ने सहमति भी जताई है. परंतु अंततः विभिन्न बाधाओं के कारण यह लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हो सका है, इसलिए केंद्र सरकार को बारा को केंद्र शासित प्रदेश बनाने में किसी भी बहाने से संकोच नहीं करना चाहिए।
