शि.वा.ब्यूरो, आगरा। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता रहता है। इसी श्रंखला में दिनांक 9 फरवरी को जी 20 के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से आगरा शहर का भ्रमण कक्षा तीन से आठ तक के 286 विद्यार्थियों द्वारा किया गया।
संस्था के निदेशक डॉ. सुशील गुप्ता ने बताया कि ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) में सदस्य देश- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि भारत द्वारा की जा रही 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता के विषय में छात्रों ने विस्तार से जानकारी हासिल की कि द ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और प्रभुत्व को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
डॉ. सुशील गुप्ता ने बताया कि जी 20 के सदस्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में छात्रों ने जानकारी हासिल की। खेरिया मोड़, सदर बाजार फतेहाबाद रोड की सड़कों के किनारे लगे रंग-बिरंगे ध्वज आगरा शहर के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने वाले, अनेकता में एकता के प्रतीक दीवारों पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी देखकर सभी छात्र आश्चर्यचकित एवं प्रफुल्लित थे। सभी ने संकल्प लिया कि जी 20 के उद्देश्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को सार्थक बनाने में अपना भरसक योगदान देंगे। 'अतिथि देवो भव' की परम्परा को समृद्ध बनाएँगे। आगरा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाएँगे।
संस्था के निदेशक ने बताया कि इस प्रकार के भ्रमण के आयोजन हेतु छात्रों ने आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने विद्यालय की 9 बसों में 12 शिक्षकों की देखरेख में भ्रमण का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि भारत देश के लिए यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम् है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रम से एक राष्ट्र की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें इसके साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार-विरोध शामिल किया गया।
