शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछडा वर्ग आयोग के सदस्य चौब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित सभाकक्ष में सहारनपुर मंडल के समस्त जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारी/वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी नगर निकाय एवं अधिशासी अधिकारी के साथ मंडल-जनपद के निकायों में आरक्षण की स्थिति एवं रैपिड सर्वाे के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
चौब सिंह वर्मा ने वर्ष 2017 एवं वर्ष 2022 में कराये गये अन्य पिछडा वर्ग के रैपिड सर्वे पर भी निकायवार विचार-विमर्श किया। उन्होंने तीनों जनपदों की निकायवार आरक्षण की स्थिति एवं अन्य पिछडा वर्ग के प्रस्तुत सूचना पर सन्तोष व्यक्त किया और इस सम्बन्ध में भविष्य में भी विचार-विमर्श करने के लिए कहा।
पिछडा वर्ग आयोग के सदस्य ने कहा कि हमे तीनो जनपदो की सूचना प्राप्त हो गयी है। उन्होंने कहा कि तीनो जनपदों द्वारा सर्वे इत्यादि मे अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सूचना की आवश्यकता होगी तो जनपद के जिलाधिकारीयों से सम्पर्क किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा समस्त सूचनाओं के संकलन एवं अध्धयन उपरान्त समस्त सूचनओं को 31 मार्च तक उच्चतम न्यायालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
पिछडा वर्ग आयोग के सदस्य ने कहा कि हमे तीनो जनपदो की सूचना प्राप्त हो गयी है। उन्होंने कहा कि तीनो जनपदों द्वारा सर्वे इत्यादि मे अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सूचना की आवश्यकता होगी तो जनपद के जिलाधिकारीयों से सम्पर्क किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा समस्त सूचनाओं के संकलन एवं अध्धयन उपरान्त समस्त सूचनओं को 31 मार्च तक उच्चतम न्यायालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
बैठक में जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी सहारनुपर अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर, नगर आयुक्त सहारनपुर गजल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर संदीप भागिया, अपर जिलाधिकारी सहारनपुर/मुजफ्फरनगर, नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर एवं संबंधित निकायो के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहें।
