धान की सरकारी खरीद को प्रभावित कर रहे हरियाणा के कारोबारी

गौरव सिंघल, सहारनपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर मंडल धान की खेती में बहुत आगे है, लेकिन यहां का किसान अपनी धान की उपज को हरियाणा में बेचना बेहतर समझता है। शायद इसी वजह से मंडल धान की खरीद में लक्ष्य से बहुत पीछे है। धान की सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो 21 जनवरी तक चलनी है, लेकिन बाजार में धान की कीमत सरकारी समर्थन मूल्य से ज्यादा है।पड़ोसी राज्य हरियाणा के कारोबारी एक तो ऊंचे दामों पर धान की खरीद कर रहे हैं और दूसरे तरह-तरह की सुविधाएं यहां के किसानों को मुहैया कराते हैं। 

बता दें कि सामान्य किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रूपए प्रति क्विंटल और ए श्रेणी के धान का मूल्य 2060 रूपए प्रति क्विंटल है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक सहारनपुर जनपद में धान का कुल क्षेत्रफल 58 हजार हेक्टेयर है। लेकिन किसानों ने 48 हजार हेक्टेयर भूमि में बासमती का धान उपजाया। सरकार बासमती की खरीद नहीं करती है। क्योंकि बाजार भाव ही 3500 से 3600 रूपए प्रति क्विंटल है। 

खाद्य विपरण अधिकारी संजीव राय ने बताया कि सहारनपुर जिले में 26 नवंबर तक 1769.49 मीट्रिक टन की खरीद हो सकी है। जिले में 1500 पंजीकृत किसान हैं। उनमें से 454 किसान ही सरकारी क्रय केंद्रों पर पहुंचे। पिछले वर्ष इस अवधि में 8011.72 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस बार जनपद में सरकारी धान खरीद का लक्ष्य 13300 मीट्रिक टन है। जानकारी के मुताबिक अब जिले में किसानों के पास बेचने के लिए धान भी बहुत कम ही बचा है। जिले में 24 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद हो रही है। 

आरएफसी आशीष कुमार के मुताबिक मुजफ्फरनगर जनपद में धान खरीद के 9 केंद्र हैं और वहां धान खरीद का लक्ष्य 4000 मीट्रिक टन है, लेकिन वहां के जिला खाद्य विपणन अधिकारी कमलेश सिंह ने आज बताया कि अभी तक जिले में 668.6 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जो लक्ष्य का मात्र 16.72 प्रतिशत है। शामली जिले का भी कार्यभार देख रहे कमलेश सिंह ने बताया कि शामली में धान खरीद का लक्ष्य 500 मीट्रिक टन है और वहां 7 सरकारी क्रय केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि वहां पर अभी तक मात्र 10 किसानों से 18.76 मीट्रिक टन धान ही खरीदा जा सका है। जो लक्ष्य का मात्र 3.75 फीसद है। शामली में धान की कम मात्रा में सरकारी धान की खरीद का कारण वहां के किसानों का हरियाणा में जाकर कारोबारियों को धान बेचना है। कारोबारी किसानों को तत्काल नकद भुगतान करते हैं जबकि सरकारी खरीद केंद्रों पर धान बेचने वालों को कम से कम 72 घंटे का समय लगता है। यह जानकारी भी सामने आई है कि हरियाणा के कारोबारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानि सहारनपुर मंडल के ज्यादातर किसानों को अग्रिम भुगतान दे देते हैं और ज्यादातर मामलों में वे खेतों से ही धान खरीद कर ले जाते हैं।

बता दें कि सरकारी खरीद केंद्रों पर धान की क्वालिटी एवं नमी आदि का सख्ती से परीक्षण होता है जबकि व्यापारी आंख मूंदकर किसानों का धान खरीदता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सहारनपुर मंडल में इस बार लक्ष्य का आधा भी धान खरीदा ना जा सकेगा।