शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। आज ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष आई पी पटेल ने ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर शर्त हटाने को अपने जिला, ब्लॉक, तहसील, विधानसभा पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बिंदुवार मांग
1 राज्य सरकार कैबिनेट एवं विधानसभा सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा रजिस्टर्ड की मांग से अवगत कराएं।
2 मंडल आयोग की अनुशंसा को पूर्णत लागू करते हेतु राज्यवार विधानसभाओं में सीटें और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाए।
3 सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तों में साजिशन सैलरी, कृषि आय को जोड़कर भविष्य में ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी आबादी को ओबीसी आरक्षण से बाहर किए जाने की सरकार की मंशा अनुरूप बीपी शर्मा रिपोर्ट पर रोक लगाते हुए और असंवैधानिक क्रीमीलेयर को हटाया जाए।
4 लगातार शासकीय विभागों के किए जा रहे निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए संगठन इसका पुरजोर विरोध दर्ज कराता है।
5 देशभर में 54% से अधिक संख्या वाले पिछड़े वर्ग को सरकार द्वारा दिए गए 27 % आरक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत याचिकाओं में शासन का पक्ष मजबूती से रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत शासकीय, अशासकीय, न्यायपालिका सहित समस्त क्षेत्रों में 54 % ओबीसी आरक्षण लागू कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की रिजल्ट को सारी सन रोकने वाले अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
7 ओबीसी वर्ग के पिछड़े अति पिछड़े कर्मचारियों अधिकारियों अधिवक्ताओं के साथ सामान्य वर्ग अधिकारियों द्वारा जातिगत भेदभाव के कारण शोषण अन्याय अत्याचार की बढ़ती मामले पर रोक लगाने के लिए ठोस जमीनी कदम उठाए जाएं।
8 उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों सहित देशभर में किसानों की वर्तमान उपज मूल्य बढ़ाकर 3 गुना किया जाए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू किया जाए।
9 बेरोजगार युवक युवतियों की समग्र विकास सुरक्षित करने के लिए मासिक बेरोजगारी भत्ता न्यूनतम आवेदन शुल्क किराया भत्ता जैसी सुविधाओं के साथ रोजगार गारंटी बुलाया जाए।
10 झारखंड सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार द्वारा प्रशासनिक घोटालों की शिकायतों को दबाने के लिए व्यक्तिगत प्रताड़ना पर अंकुश लगाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
11 ओबीसी महासभा पदाधिकारियों पर धारा 188 में दर्ज केस वापस लिया जाए।
12 केंद्र या राज्य सरकार में ओबीसी के रिक्त पदों बैकलॉग को अति शीघ्र भरा जाए।
13 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरियों से वंचित रखने की जातिवादी अधिकारियों की साजिसन मुहिम पर रोक लगाई जाए।
14 केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय समकक्ष देशभर के विकासखंड मैं प्रस्तावित हजारों मॉडल स्कूल को बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
15 NEET परीक्षा में ओबीसी वर्ग को प्रदत आरक्षण लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
इस ज्ञापन कार्यक्रम में धीर सिंह सैनी जिला उपाध्यक्ष, सीताराम सैनी मोर्ना ब्लॉक अध्यक्ष, विजेंद्र कश्यप चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष, रविंदर कुमार सदर विधानसभा अध्यक्ष, रविंद्र कुमार जिला सह सचिव, कन्हैया लाल कार्यकारिणी सदस्य, अनुज कुमार प्रदेश प्रवक्ता नेशनल भीम आर्मी, और अन्य लोग उपस्थित रहे।
