मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करने हेतु अभियान चलाये जाने के निर्देश

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक श्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी ने बताया है कि अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बार्ड द्वारा भवन निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, उनके नवीनीकरण तथा योजनाओं में हितलाभ हेतु आच्छादन के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट (Mission mode Project MMP) के रूप में कार्य करने हेतु माह जुलाई - सितम्बर 2020 के मध्य अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 60 के अन्र्तगत निर्देश जारी किये गये है।
अभियान के तहत ऐसे स्थलों जहाॅ भवन निर्माण श्रमिक सामान्यतः निवास करते है, लेबर अडडों, रियल स्टेट हब, निर्माण कार्य स्थलों एंव ऐसी अन्य सामान्य प्रकृति के कार्यस्थलों पर श्रमिक पंजीयन के कैम्प श्रम विभाग द्वारा आयोजित किये जायेगे। इन कैम्पो में पंजीयन की कार्यवाही आॅनलाईन रूप से की जायेगी। उ0प्र0 शासन की अधिसूचना द्वारा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जल निगम, विद्युत विभाग, अधिशासी अधिकारी समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत, उपयुक्त मनरेगा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अवर/सहायक अभियन्ता, आवास विकास परिषद, समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी को श्रमिक पंजीकर्ता अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है, ऐसे विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा इस तथ्य को सुनिश्चित कराया जायेगा कि राजकीय निर्माण कार्यो में नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण श्रमिक शत प्रतिशत पंजीकृत हो तथा यदि कोई अपंजीकृत श्रमिक किसी संविदाकार द्वारा अथवा सीधे विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यस्थल पर नियोजित किया जाता है, तो ऐसी दशा में उक्त कार्यस्थल के वरिष्ठतम नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपंजीकृत श्रमिकों का बोर्ड के पोर्टल पर तत्काल पंजीयन कराये।
निर्माण श्रमिकों से पंजीयन के सम्बन्ध में निर्धारित आवेदन पत्र की प्रविष्टिया पूर्ण कराकर उनके पंजीयन शुल्क रू0 80/-(रू0 20/- पंजीयन शुल्क एंव 3 वर्ष की अवधि के लिए रू0 60/- अंशदान शुल्क) के साथ श्रमिक का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण की छायाप्रति, मोबाईल नम्बर, 90 दिन के कार्य का स्वःप्रमाण-पत्र प्राप्त कर पंजीयन की कार्यवाही जन सुविधा केन्द्र अथवा पब्लिक पोर्टल upbocw.in के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये। अतः निर्माण श्रमिकों से अपील है कि श्रम विभाग द्वारा आयोजित कैम्पो में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सोशल डिसटेन्सिंग का पालन करते हुए पंजीयन कराये।