प्रधानमंत्री जी! पिछडा वर्ग की 54 प्रतिशत से अधिक मतलब इस देश की आधे से अधिक आबादी है, फिर भी ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं होती? आप द्वारा दलितों आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के लिये रोज नई नई योजनायें लांच की जाती हैं, लेकिन ओबीसी के लिये न तो बजट मे कोई प्रावधान होता न ही प्रतिनिधित्व की बात होती, क्या ओबीसी के लोग जो 54 प्रतिशत आबादी के अनुपात में वोट देते, आबादी के अनुपात में जान देते, आबादी के अनुपात में इस देश के विकास में भागीदार होते हैं उसके बावजूद 25 साल से लागू मंडल कमीशन जो आबादी के आधे 27 प्रतिशत ही दिया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 5 से 6 प्रतिशत ही फुलफिल किया गया है आखिर संवैधानिक मंडल पूरी तरह लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है की नहीं।
महोदय! ओबीसी वर्ग से आप स्वयं हैं, ओबीसी की समस्या से आप अवगत हैं। आप द्वारा दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास तभी फलीभूत होगा जब सभी को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सा निर्धारण होगा।
केन्द्र सरकार जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराती? जनगणना जब होती है तो हिन्दू का काॅलम होता है, मुसलमान का कालम होता है, एससी का कालम होता है, एसटी का कालम होता है, ओबीसी का काॅलम होता ही नहीं। 3 प्रतिशत ब्राह्मण हिन्दू के नाम पर जनगणना कराता है 52 प्रतिशत ओबीसी की भी गिनती हिन्दू के नाम पर कराता है और हो जाता है 55 प्रतिशत और 3 प्रतिशत ब्राह्मण 15 प्रतिशत मुसलमान को बोलता है अल्पसँख्यक ओबीसी के खाते की नौकरी व फायदे ब्राह्मण ले लेता है इसीलिये बजट 2015-16 में ओबीसी को कुछ नही मिला।
अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की प्रमुख मांगे-;1द्ध जातिवार जनगणना के अनुसार सभी वर्गों को जातिवार आरक्षण और बैकलाग सुनिश्चित किया जाये। ;2द्ध आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलने तक संविधान प्रद्दत ओबीसी के 27 प्रतिशत आरणक्ष को सविंधान की नवी अनुसूची में डाला जाये एवं 27 प्रतिशत आरक्षण का बटवारा भी जातिवार प्रतिशत के आधार पर किया जाये। ;3द्ध विधियिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, मीडिया एवं निजी क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दीजाये। ;4द्ध मंडल आयोग की सभी सिफारिशें अक्षरशः लागू की जायें, मंडल आयोग की 11 में से तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश, प्रयाप्तता सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत पदोंन्नतियो में भी आरक्षण दिया जाये। ;5द्धकेंद्रीय एवं प्रांतीय बजट में पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में बजट आवंटित किया जाये। ;6द्ध मुस्लिम शिक्षण संस्थानों में सामान्य व्ययवस्था के तहत ेबध्ेजध्वइब को मिलने वाला 50 प्रतिशत आरक्षण पासमान्दा मुसलमानों को भी दिया जाय। ;7द्ध जातिवार जनगणना तत्काल करवाई जाये, जनगणना में अधिसूचित पिछड़े वर्ग की उपजातियों के साथ वर्ग के काॅलम में पिछड़ा वर्ग आवश्य लिखा जाये, जिससे ओबीसी का सही प्रतिशत निर्धारित हो सके। ;8द्ध सभी सरकारी विभागों में ओबोसी का बैकलाग तत्काल पूरा किया जाय। ;9द्ध देश के सभी परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाये।
