मदन सुमित्रा सिंघल, शिलचर। उपायुक्त मृदुल यादव ने जिला सहकारी विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हम अपने किसानों और सहकारी सदस्यों को सीधे लाभ पहुँचाने वाली स्थायी और पारदर्शी व्यवस्थाएँ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिला विकास आयुक्त नोरसिंग बे और नाबार्ड, एफसीआई, डेयरी और कृषि विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में सभा को संबोधित करते हुए डीसी मृदुल यादव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढाँचे, वित्तीय प्रोत्साहनों और जवाबदेह संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।
डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में डीसी मृदुल यादव ने बताया कि डेयरी किसानों के लिए ₹5 प्रति लीटर की सब्सिडी लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई है, लेकिन डेयरी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घूंगूर डेयरी प्लांट के ठीक से काम न करने के कारण योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई है। जिला आयुक्त ने आश्वासन दिया कि बाधाओं को दूर करने और योजना को क्रियान्वित करने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएँगे। बैठक में हमरखावलीन बहुउद्देशीय कृषि उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की भी सराहना की गई, जिसने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण योजना के तहत ₹70 लाख की अनुमानित लागत से एक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। इस कदम से स्थानीय मूल्यवर्धन और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।