शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ की जनपद इकाई ने जिला अध्यक्ष राम रतन बालियान व महामंत्री अमित शर्मा के नेतृत्व में भारी बारिश में भी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने एक साथ उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर आदेश वापस लेने की मांग की।
भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ की जनपद इकाई ने आज विद्यालय समय के बाद दोपहर 2:00 बजे तेज बारिश के बीच सर कुलर रोड पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर बीएसए को ज्ञापन दिया प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम रतन बलियान ने कहा कि यह व्यवस्था न्याय पूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों का विलय करना आरटीआई अधिनियम के साथ-साथ सामुदायिक रूप से भी गलत है यह बच्चों पर संकट है जो व्यावहारिक नहीं है। महामंत्री अमित शर्मा ने कहा कि इस व्यवस्था का डटकर विरोध होगा और शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे पुरकाजी से शिक्षक नेता मैराज खालिद ने कहा कि शिक्षक किसी भी कीमत पर विद्यालयों को समाहित नहीं होने देंगे।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के महासचिव मनीष गोयल ने कहा कि शिक्षक किसी भी कीमत पर नहीं झुकने वाला है, उन्हें यह काला कानून वापस चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कार्यालय प्रमुख विनेश कुमार ने कहा कि विद्यालयों को समाहित करने से भोजनमाताओं के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न होगा, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। वक्ताओं ने धरना प्रदर्शन में संघर्ष के आह्वान और एकता के नारों के बीच इस आदेश की निंदा की और उसको तत्काल वापस लेने के मांग की इस दौरान भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता सुधीर पोरिया, रवि कुमार,मेराज खालिद अखलाक अहमद,मोहित, पूजा शर्मा संध्या चौधरी, मंजू चौधरी,संदीप तोमर पुरकाजी अमित कुमार,चरथावल सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष व अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में उपस्थिति रहे।
बता दे कि आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में करीब 27000 स्कूल बंद कर दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिए जाएंगे। जिले में सरकार के आदेश पर 250 स्कूल बंद हो रहे हैं, उनको मर्ज कर अन्य विद्यालय में समाहित किया जा रहा है। हर ब्लाक मे विद्यालयों का विलय किया जा रहा है इस व्यवस्था को तत्काल रोका जाए, अन्यथा शिक्षक सड़कों पर उतरेगा इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार सिंह को शिक्षकों ने भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ की तरफ से ज्ञापन दिया, इसमें प्रदेश सरकार से मांग की गई की स्कूलों को मर्ज करने का आदेश वापस लिया जाए।