शि.वा.ब्यूरो, लखनऊ। सभी समस्याओं और विसंगतियों, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त पदाधिकारियों के गलत रवैए के विरुद्ध प्रदेश की राजधानी में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 बचाओ राष्ट्रीय अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य जन सूचना विभाग की ओर से अभियान का जोरदार आगाज हुआ।
इस मिशन का नेतृत्व एवं निर्देशन कर रहे अभिषेक ने बताया कि आरटीआई बचाओ अभियान के तहत सम्पूर्ण भारत में आरटीआई न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमे आरटीआई अधिनियम 2005 की मूल अवधारणा को मूल रूप से लागू कराने हेतु भारत से सभी राज्यों से आए सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सभी राज्यों के सूचना आयोग में ज्ञापन देने के बाद आज उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में ज्ञापन दिया। मजे की बात रही कि कोई भी सूचना आयुक्त ज्ञापन लेने के लिए नही तैयार हुए। अंत में रजिस्ट्रार और सचिव को ज्ञापन की प्रति उपलब्ध कराई गई। महामहिम राज्यपाल व मुख्य सचिव को भी ज्ञापन की एक एक प्रति दी गई।
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी की कि 19 अप्रैल को न्याय यात्रा के दूसरे चरण में दोबारा सभी कार्यकर्ता एकत्र होंगे। इस दौरान कई समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मामले में सूचना आयुक्त से जानकारी लेना चाही तो कोई भी आयुक्त जवाब देना तो दूर न कैमरे के सामने भी नहीं आये। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आरटीआई कार्यकर्ता न्याय यात्रा में शामिल हुए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल व उत्तर प्रदेश आदि से पुरुष और महिला आरटीआई कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक न्याय यात्रा में हिस्सा लिए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश से अतुल कुमार गुप्ता, तनवीर अहमद, त्रिवेणी शंकर, अनूप सोनी, आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहें।
